<![CDATA[ Igrain India ]]> en Sat, 14 Nov 2026 13:54:12 +0530 <![CDATA[दलहनों एवं खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता घटाने की जरूरत पर जोर]]> नई दिल्ली। भारत पिछले अनेक वर्षों से दलहनों एवं खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ है और आगे भी इसकी इस पोजीशन में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। एक तरफ दलहन- खाद्य तेल की घरेलू मांग एवं खपत बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर इसका उत्पादन एक निश्चित सीमा में लगभग स्थिर हो गया है। 

भारत में दलहनों के संवर्ग में मुख्यतः उड़द, तुवर, मसूर, देसी चना, पीली मटर, राजमा एवं लोबिया का आयात होता है जिसे म्यांमार, कनाडा ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राजील एवं अफ्रीकी देशों से मंगाया जाता है। इसी तरह खाद्य तेलों के संवर्ग में पाम तेल, सूरजमुखी तेल तथा सोयाबीन तेल मंगाया जाता है जिसका आयात मुख्यतः मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, अर्जेन्टीना, ब्राजील एवं रूस आदि देशों से होता है। 

दलहनों एवं खाद्य तेलों के आयात पर भारत को प्रति वर्ष अरबों डॉलर खर्च करना पड़ता है। जिससे अर्थ व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का कहना है कि आयात को  सीमित रखने के लिए स्वदेशी स्रोतों से उत्पादन बढ़ाया जाना आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न तौर-तरीकों एवं उपायों पर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए।

स्वयं प्रधानमंत्री ने भी किसानों से गेहूं-चावल एवं गन्ना की खेती पर निर्भरता घटाकर दलहन-तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया है। दरअसल दलहनों एवं खाद्य तेलों की घरेलू मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर इतना अधिक बढ़ चुका है कि उसे रातों-रत समाप्त नहीं किया जा सकता। भारत में 50-60 लाख टन तक दलहनों एवं 150-160 लाख टन तक खाद्य तेलों का वार्षिक आयात हो रहा है।

]]> https://igrain.in/feed/39638 Sat, 14 Nov 2026 11:58:34 +0530 <![CDATA[खाद्य महंगाई का खतरा]]> खरीफ सीजन में उत्पादन घटने की संभावना एवं रबी फसलों की बिजाई की धीमी गति का घरेलू खाद्य उत्पाद बाजार पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ने लगा है। प्रमुख खाद्य जिंसों की कीमतों में तेजी- मजबूती का माहौल देखा जा रहा है। चीनी, खाद्य तेल एवं मसालों की कीमतों का ऊंचा स्तर पहले से ही बरकरार है जबकि अब दाल-दलहन के दाम में आ रही तेजी से भी आम उपभोक्ताओं की परेशानी और सरकार की चिंता बढ़ गई है।

दिलचस्प तथ्य यह है कि सरकारी गोदामों में अभी 38 लाख टन दलहनों का रिकॉर्ड स्टॉक मौजूद होने का दावा किया जा रहा है जो निर्धारित बफर मात्रा 35 लाख टन से भी 3 लाख टन ज्यादा है लेकिन फिर भी बाजार में भाव ऊंचा एवं तेज चल रहा है। विदेशों से दलहनों के आयात में अच्छी बढ़ोत्तरी हो रही है। सरकारी स्टॉक से दलहनों की नियमित बिक्री हो रही है।

सरकार को दलहनों की जमाखोरी की आशंका है। तमिलनाडु सरकार ने तुवर उड़द पर भंडारण सीमा लागू कर दिया है। दलहनों का आयात गत वर्ष से काफी अधिक हो रहा है। दलहनों की आपूर्ति एवं उपलब्धता  की स्थिति सुगम बनाने तथा कीमतों में तेजी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कुछ एहतियाती कदम उठाने पर विचार कर सकती है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक जैसे राज्यों में भयंकर सूखा पड़ने से इस बार  तुवर का उत्पादन काफी घटने की आशंका है। 

रबी फसलों की बिजाई की रफ्तार धीमी है और कई राज्यों में खेतों की मिटटी में नमी का अभाव देखा जा रहा है। इससे औसत उपज दर एवं कुल पैदावार पर असर पड़ने की आशंका है। 

रबी फसलों की बिजाई की रफ्तार धीमी है और कई राज्यों में खेतों की मिटटी में नमी का अभाव देखा जा रहा है। इससे औसत उपज दर एवं कुल पैदावार पर असर पड़ने की आशंका है।

अक्टूबर 2026 में खाद्य महंगाई बढ़कर 8.94 प्रतिशत के हालिया शीर्ष स्तर पर पहुंच गई जिससे सरकार की चिंता और भी बढ़ गई है। सरसों तेल का भाव नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। अगले कुछ महीनों तक खाद्य महंगाई का खतरा बरकरार रह सकता है।

]]> https://igrain.in/feed/39632 Sat, 14 Nov 2026 11:11:28 +0530 <![CDATA[अल नीनो को देखते हुए तेलंगाना द्वारा केन्द्र से सहायता की मांग]]> हैदराबाद। दक्षिण भारत को एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पादक राज्य तेलंगाना में भी महाराष्ट्र एवं कर्नाटक की भांति अल नीनो मौसम चक्र के प्रकोप से मानसून की बारिश का अभाव रहा और राज्य के कई इलाकों में सूखे का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। इससे धान, कपास एवं मक्का सहित अन्य खरीफ फसलों को काफी नुकसान होने की आशंका है। 

तेलंगाना को केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता की सख्त जरूरत है। मुख्यमंत्री स्वयं इस विषय में बातचीत करने के लिए 15 नवम्बर को प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। राज्य के सिंचाई एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का कहना है कि अल नीनो के कारण उत्पन्न गंभीर चुन्नौती का सामना करने के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है।

इसका पूरा विवरण तैयार कर लिया गया है और केन्द्र से इस पर सकारात्मक रवैयों की उम्मीद की जा रही है। तेलंगाना के अधिकांश भाग को पहले ही सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जा चुका है और खरीफ फसलों को हो रहे नुकसान का आंकलन भी किया गया है।

]]> https://igrain.in/feed/39624 Fri, 13 Nov 2026 19:37:57 +0530 <![CDATA[लालमिर्च में तेजी की संभावना नहीं]]> नई दिल्ली। वर्तमान में लालमिर्च में लोकल एवं निर्यातक व्यापार कम रह गया है क्योंकि मध्य प्रदेश की मंडियों में नए लालमिर्च की आवक बढ़नी शुरू हो गई है। साथ ही कर्नाटक की ब्यादगी एवं आंध्र प्रदेश की हैदराबाद मंडी में भी नए मालों की आवक शुरू हो गई है। चालू सीजन के दौरान किसानों द्वारा अधिक क्षेत्रफल पर बुवाई की जाने के कारण इस वर्ष पैदावार भी अधिक रहेगी। हालांकि आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में पानी की कमी के चलते फसल प्रभावित होने के अनुमान लगाए जा रहे थे लेकिन गत दिनों हुई बारिश से फसल को फायदा मिलने के समाचार मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश की गुंटूर एवं तेलंगाना की मंडियों में नए लालमिर्च की आवक जनवरी-फरवरी माह में शुरू हो जाएगी। 

उल्लेखनीय है कि बिजाई अधिक क्षेत्रफल पर किए जाने के पश्चात मौसम भी फसल के अनुकूल बना रहने से इस वर्ष मध्य प्रदेश में लालमिर्च का उत्पादन 52/55 लाख बोरी होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं जबकि गत वर्ष उत्पादन 26/28 लाख बोरी का था। वर्तमान में मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडी बेडिया में नए लालमिर्च की आवक 22/25 हजार बोरी की होने लगी है और माही फुलकट का भाव 215/225 रुपए बोला जा रहा है। इसके अलावा कर्नाटक की ब्यादगी मंडी में भी नए मालों की आवक 20/22 हजार बोरी की होने लगी है और केडीएल क्वालिटी का भाव 6000/6800 रुपए बोला जा रहा है। हैदराबाद में नए मालों की आवक 1700/1800 बोरी की हो रही और नए तेजा का भाव 200/220 रुपए बोला जा रहा है। गुंटूर मंडी में तेजा कोल्ड का भाव 222/225 रुपए बोला गया जबकि खम्मम में तेजा का भाव 231 रुपए एवं वारंगल 218/220 रुपए प्रति किलो चल रहा है। 

बिजाई अनुमान 

मध्य प्रदेश में एक ओर जहां लालमिर्च की बिजाई डेढ़-दो गुणा क्षेत्रफल पर की गई थी वहीं आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में भी बिजाई ड्योटी होने के समाचार मिल रहे हैं। गत वर्ष आंध्र प्रदेश में लालमिर्च का उत्पादन सवा करोड़ बोरी एवं तेलंगाना 45/50 लाख बोरी का रहा था। सूत्रों का कहना है कि आगामी दिनों में अगर मौसम फसल के अनुकूल रहा तो निश्चित ही आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में उत्पादन बढ़ेगा। 

स्टॉक 

गत वर्ष लालमिर्च उत्पादन में कमी आने के कारण उत्पादक केन्द्रों पर लालमिर्च का स्टॉक गत वर्ष की तुलना में कम रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में गुंटूर मंडी में लालमिर्च का स्टॉक 25/26 लाख बोरी माना जा रहा है जबकि गत वर्ष इसी समयावधि में स्टॉक 35/36 लाख बोरी का था। तेलंगाना की खम्मम एवं वारंगल मंडी में भी स्टॉक गत वर्ष के 28/30 लाख बोरी की तुलना में 20/22 लाख बोरी होने के समाचार है। 

निर्यात कम 

चीन की कमजोर मांग एवं भाव ऊंचे होने के कारण अन्य देशों को भी निर्यात घटने के कारण लालमिर्च का निर्यात गत वर्ष की तुलना में कम रहा है। मसाला बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू सीजन 2026-27 अप्रैल-मई - 2026 के दौरान लालमिर्च का निर्यात 119438 टन का हुआ है और निर्यात से प्राप्त आय 2603 करोड़ की रही। जबकि गत वर्ष अप्रैल-मई 2025 में लालमिर्च का निर्यात 185011 टन का हुआ था और निर्यात से प्राप्त आय 2592 करोड़ की रही। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025-26 (अप्रैल-मार्च) के दौरान लालमिर्च का निर्यात 683681 टन का रहा और निर्यात से प्राप्त आय 10395.59 करोड़ की रही। वर्ष 2024-25 में निर्यात 715506 टन का किया गया था और निर्यात से प्राप्त आय 11404.90 करोड़ की रही थी।

]]> https://igrain.in/feed/39622 Fri, 13 Nov 2026 19:09:53 +0530 <![CDATA[कमजोर मांग से उड़द, चना और आयातित मसूर में गिरावट, तुअर में उतार-चढ़ाव; मूंग स्थिर]]>  दाल मिलों की कमजोर खरीदारी के चलते घरेलू बाजार में उड़द, चना और आयातित मसूर की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं, तुअर में उतार-चढ़ाव रहा, जबकि देसी मसूर और मूंग के भाव स्थिर बने रहे। केंद्र सरकार द्वारा दालों की कीमतों की समीक्षा और स्टॉक की उपलब्धता पर निगरानी बढ़ाने से भी बाजार में दबाव बना हुआ है।

उड़द में गिरावट: बर्मा में कीमतें कमजोर होने से चेन्नई में नवंबर-दिसंबर शिपमेंट FAQ और SQ के भाव 10 डॉलर घटकर क्रमशः 935 और 995 डॉलर प्रति टन CNF रह गए। चेन्नई में FAQ 100 रुपए गिरकर 9,150 रुपए तथा SQ 100 रुपए कमजोर होकर 9,800 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। दिल्ली में FAQ 9,525 रुपए और SQ 10,200 रुपए प्रति क्विंटल बोला गया। केंद्रीय पूल में उड़द का स्टॉक मात्र 44 हजार टन बताया गया है। आगामी दिनों में घरेलू आवक और आयातित शिपमेंट बढ़ने की संभावना से बड़ी तेजी के आसार कम हैं।

चना में नरमी: कमजोर दाल मिल मांग से दिल्ली में चना के भाव 25 रुपए प्रति क्विंटल घट गए। राजस्थान लाइन 7,750-7,775 रुपए तथा मध्य प्रदेश लाइन 7,700-7,725 रुपए प्रति क्विंटल रही। मुंद्रा बंदरगाह पर ऑस्ट्रेलियाई चना नवंबर शिपमेंट 10 डॉलर घटकर 795 डॉलर प्रति टन CNF रह गया। हालांकि, घरेलू चना का सीमित स्टॉक और महंगा आयात कीमतों में बड़ी गिरावट को रोक सकता है। केंद्रीय पूल में करीब 16 लाख टन चना स्टॉक बताया गया है।

तुअर में उतार-चढ़ाव: चेन्नई में लेमन तुअर के भाव दिन में 75 रुपए प्रति क्विंटल कमजोर हुए, लेकिन शाम के कारोबार में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में 75 रुपए की तेजी दर्ज की गई। दूसरी ओर, बर्मा और अफ्रीकी देशों से आयातित तुअर के भाव मजबूत हुए। कर्नाटक की मंडियों में नई तुअर की छिटपुट आवक शुरू हो चुकी है। खरीफ 2026 में देसी तुअर का उत्पादन 25-30 लाख टन तथा आयात 10-12 लाख टन रहने का उद्योग का अनुमान है। केंद्रीय पूल में तुअर का स्टॉक 9.7 लाख टन बताया गया है।

मसूर में गिरावट: कमजोर खरीदारी और बंदरगाहों पर आयातित स्टॉक अधिक होने से मसूर की कीमतों पर दबाव बना रहा। दिल्ली में देसी मसूर 25 रुपए घटकर 6,475-6,500 रुपए प्रति क्विंटल रह गई। कनाडा मसूर कांदला में 50 रुपए कमजोर होकर 5,725-5,750 रुपए तथा मुंद्रा में 5,750 रुपए प्रति क्विंटल रह गई। केंद्रीय पूल में मसूर का स्टॉक 5.3 लाख टन बताया गया है। हालांकि, बिहार, बंगाल और असम में दाल की मांग नवंबर अंत तक बनी रहने की उम्मीद है।

मूंग में स्थिरता: अधिकांश उत्पादक मंडियों में मूंग के भाव स्थिर रहे। दाल मिलें जरूरत के अनुसार खरीदारी कर रही हैं। त्योहारों की छुट्टियां समाप्त होने के बाद अगले सप्ताह मंडियों में आवक बढ़ने की संभावना है। इंदौर में बेस्ट बोल्ड मूंग 8,000-8,500 रुपए, जयपुर में चमकी मूंग 8,100 रुपए, दिल्ली में राजस्थान लाइन 8,700 रुपए तथा अकोला में 9,400 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रही।

]]> https://igrain.in/feed/39620 Fri, 13 Nov 2026 18:40:42 +0530 <![CDATA[सरसों की बिजाई क्षेत्र में कमी आने से उत्पादन घटने की आशंका]]> नई दिल्ली। रबी सीजन की सबसे प्रमुख तिलहन फसल- सरसों के बिजाई क्षेत्र में इस वर्ष भारी बढ़ोत्तरी की उम्मीद की जा रही थी क्योंकि इसका थोक मंडी भाव उछलकर शीर्ष स्तर पर पहुंच जाने से किसानों को आकर्षक आमदनी प्राप्त हो रही है जिससे इस तिलहन फसल की खेती के प्रति उसका उत्साह एवं आकर्षण बढ़ने की संभावना थी। इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार ने सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी 400 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक की बढ़ोत्तरी कर दी है। 

लेकिन इस सकारात्मक पहलुओं के बावजूद सरसों के उत्पादन क्षेत्र में भारी गिरावट आने के संकेत मिल रहे हैं। इस वर्ष 6 नवम्बर तक सरसों का घरेलू उत्पादन क्षेत्र 40.31 लाख हेक्टेयर पर ही पहुंच सका जो पिछले साल की समान अवधि के बिजाई क्षेत्र 54.02 लाख हेक्टेयर से 13.71 लाख हेक्टेयर कम है। 

हालांकि सप्ताह-दर-सप्ताह सरसों के क्षेत्रफल में अच्छी प्रगति हो रही है लेकिन इसकी गति पिछले साल से धीमी देखी जा रही है। बिजाई की यह स्थिति उत्साहवर्धक तो दूर, संतोषजनक भी नहीं है खासकर यह देखते हुए की सरसों की खेती का आदर्श समय अगले दो सप्ताहों में समाप्त होने वाला है। 

दरअसल दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा कुछ ऐसे इलाकों में काफी कम हुई जहां सरसों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यद्यपि प्रमुख उत्पादक राज्यों- राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार आदि में कुल मिलाकर सूखे की स्थिति नहीं रही लेकिन वहां वर्षा का वितरण असमान रहने से किसानों को सरसों की बिजाई में कठिनाई हो रही है। 

सरसों के क्षेत्रफल में आगे सुधार आने के आसार हैं लेकिन कुल रकबा गत वर्ष के स्तर तक पहुंचने में संदेह है।

]]> https://igrain.in/feed/39618 Fri, 13 Nov 2026 18:03:06 +0530 <![CDATA[चीनी मिलों पर स्टॉक लिमिट उल्लंघन को लेकर सरकार सख्त, तीन बार नियम तोड़ने पर निर्यात कोटा भी होगा बंद]]> केंद्र सरकार ने चीनी मिलों द्वारा मासिक स्टॉक लिमिट के उल्लंघन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, घरेलू बिक्री कोटे से अधिक चीनी बेचने वाली मिलों की अतिरिक्त मात्रा अगले महीने के कोटे से घटाई जाएगी। साथ ही, मिलों के स्टॉक का केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त टीम द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

नए नियमों के तहत एक वर्ष में तीन बार स्टॉक लिमिट का उल्लंघन करने वाली मिलों को निर्यात कोटा एवं विभागीय प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी मिलों के खिलाफ क्रशिंग लाइसेंस और गन्ना क्षेत्र में कटौती जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।

इसके अलावा, GST रिटर्न के GSTR-1 में टेबल-12 के तहत HSN कोड के अनुसार बिक्री एवं डिस्पैच का विवरण देना अनिवार्य होगा। जानकारी उपलब्ध नहीं कराने वाली मिलों का घरेलू बिक्री कोटा रोक दिया जाएगा।

सरकार ने अतिरिक्त आवंटन के लिए भी सख्त शर्तें लागू की हैं। बिक्री के सात दिन बाद तक मिल परिसर में चीनी का स्टॉक रखने तथा DFPD पोर्टल पर अपंजीकृत डीलरों को बिक्री करने वाली मिलों के अतिरिक्त कोटे के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

थोक उपभोक्ताओं, एजेंटों एवं डीलरों के पास लीज पर रखे गए चीनी स्टॉक की जानकारी तीन दिनों के भीतर विभाग को देनी होगी।

सरकार ने सभी चीनी मिलों को 13 नवंबर 2026 से प्रभावी इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

]]> https://igrain.in/feed/39612 Fri, 13 Nov 2026 17:36:02 +0530 <![CDATA[अर्जेन्टीना से सोया तेल एवं सूरजमुखी तेल का बढ़ रहा है आयात]]> मुम्बई। लैटिन अमरीकी देश- अर्जेन्टीना से भारत में सोयाबीन तेल एवं सूरजमुखी तेल का आयात तेजी से बढ़ रहा है जिससे वह भारत को खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है।

इसी तरह मलेशिया से पाम तेल उत्पादों के आयात में वृद्धि हो रही है और वह इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर भारत को खाद्य तेलों की आपूर्ति करने के मामले में दूसरे नम्बर पर पहुंच गया है। 

अर्जेन्टीना संसार में सोयाबीन तेल का सबसे बड़ा निर्यातक और भारत इसका सबसे प्रमुख आयातक देश बना हुआ है। भारत में पहले सूरजमुखी तेल का सबसे ज्यादा आयात यूक्रेन तथा रूस से होता था लेकिन बाद में रूस यूक्रेन से काफी आगे निकल गया।

अब इन दोनों देशों से निर्यात घट रहा है क्योंकि भयंकर युद्ध के कारण उसका प्रमुख जलमार्ग अवरुद्ध और असुरक्षित हो गया है। अर्जेन्टीना को इसका सीधा लाभ हो रहा है क्योंकि भारतीय आयातक वहां से सोयाबीन तेल के साथ-साथ सूरजमुखी तेल भी बड़े पैमाने पर मंगाने लगे हैं। इंडोनेशिया से पाम तेल का आयात घट रहा है।

]]> https://igrain.in/feed/39610 Fri, 13 Nov 2026 17:29:09 +0530 <![CDATA[अगले कुछ महीनों तक खाद्य महंगाई की दर ऊंची रहने की संभावना]]> मुम्बई। एक अग्रणी प्राइवेट बैंक द्वारा तैयार की गई अध्ययन-आंकलन रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले कुछ महीनों तक खाद्य महंगाई की दर ऊंचे स्तर पर बरकरार रह सकती है और खुदरा महंगाई को घटाने  के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दिसम्बर 2026 में ब्याज दरों में 25 आधार बिंदुओं का इजाफा किया जा सकता है। इससे ऋण (लोन) कुछ महंगा हो सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक आगामी महीनों में खाद्य महंगाई का परिदृश्य काफी हद तक रबी फसलों के प्रदर्शन पर निर्भर रहेगा। खरीफ फसलों के उत्पादन में गिरावट के संकेत पहले से ही मिल रहे हैं। अल नीनो तथा बारिश के अभाव के कारण रबी फसलों की बिजाई की गति फिलहाल धीमी चल रही है।

यदि यह क्रम आगे भी चलता रहा तो घरेलू बाजार पर इसका गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ सकता है और इसके फलस्वरूप विभिन्न खाद्य जिंसों के खुदरा मूल्य में तेजी आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बांधों-जलाशयों में पानी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं है जबकि खेतों की मिटटी में नमी का अभाव देखा जा रहा है। इससे रबी फसलों का उत्पादन भी प्रभावित होने की आशंका है। 

बेशक सरकार के पास चावल एवं गेहूं का विशाल स्टॉक मौजूद है लेकिन दलहन, तिलहन एवं मोटे अनाजों का स्टॉक सीमित है। इसका उत्पादन घटने पर विदेशों से आयात बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी जो घरेलू बाजार को मजबूत रख सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दलहनों, खाद्य तेलों, मोटे अनाजों एवं चीनी तथा रूई आदि की कीमतों में आगामी महीनों के दौरान यदि तेजी-मजबूती का माहौल बरकरार रहता है तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। कीमतों में तेजी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को आवश्यक एहतियाती कदम उठाना पड़ सकता है। वर्ष 2027 में खाद्य महंगाई ऊंची रह सकती है।

]]> https://igrain.in/feed/39608 Fri, 13 Nov 2026 17:18:09 +0530 <![CDATA[नवम्बर 2026 में 26 लाख टन चीनी का फ्री सेल कोटा]]> नई दिल्ली। केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा नवम्बर 2026 के लिए 26 लाख टन चीनी का जो फ्री सेल कोटा जारी किया गया वह अक्टूबर के कोटा 30 लाख टन से 4 लाख टन कम मगर नवम्बर 2025 के लिए नियत कोटा 20 लाख टन से 6 लाख टन ज्यादा है।

त्यौहारी सीजन एवं ऊंचे घरेलू बाजार भाव को देखते हुए चीनी का फ्री सेल कोटा ऊंचे स्तर पर रखा जा रहा है। इससे पूर्व सितम्बर 2026 के लिए भी 26.50 लाख टन चीनी का भारी-भरकम कोटा घोषित हुआ था। 

आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि चालू कैलेंडर वर्ष के शुरुआती 11 महीनों में यानी जनवरी से नवम्बर 2026 के दौरान सरकार द्वारा कुल मिलाकर 262 लाख टन चीनी की घरेलू बिक्री का कोटा जारी किया गया जो वर्ष 2025 की समान अवधि के कोटा 250 लाख टन से 12 लाख टन ज्यादा मगर 2024 के इन्हीं महीनों के लिए नियत कोटा 263 लाख टन से 1 लाख टन कम है। 

ध्यान देने की बात है कि 2024 एवं 2025 के दिसम्बर माह में 22-22 लाख टन चीनी का फ्री सेल कोटा निर्धारित किया गया था। यदि दिसम्बर 2026 में भी 22 लाख टन का कोटा नियत किया गया तो पूरे साल का सम्पूर्ण कोटा 284 लाख टन पर पहुंच जाएगा जो 2025-26 सीजन के कुल उत्पादन से ज्यादा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में चीनी का उत्पादन जोर पकड़ने लगा है जबकि घरेलू उद्योग के पास पिछला बकाया स्टॉक बहुत कम है।

]]> https://igrain.in/feed/39605 Fri, 13 Nov 2026 16:51:48 +0530 <![CDATA[रूस से निर्यात घटने की संभावना से गेहूं का वैश्विक बाजार भाव मजबूत]]> शिकागो। रूस से 2026-27 के मौजूदा मार्केटिंग सीजन (जुलाई-जून) में गेहूं का सकल निर्यात घटकर 360 लाख टन के आसपास सिमट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है जबकि पिछले कई साल से वह 400 लाख टन से अधिक गेहूं का वार्षिक निर्यात करता आ रहा है।

व्यापार विश्लेषकों का कहना है कि रूस दुनिया में गेहूं का सबसे प्रमुख निर्यातक देश है इसलिए वहां से शिपमेंट कम होने पर वैश्विक बाजार में इस महत्वपूर्ण खाद्यान्न की आपूर्ति एवं उपलब्धता की स्थिति जटिल (टाइट) होना तथा कीमतों का मजबूत रहना स्वाभाविक ही है। रूस के साथ-साथ यूक्रेन से भी निर्यात घट रहा है।

दरअसल रूस-यूक्रेन के बीच घमासान युद्ध जारी है जिससे काला बाजार के बंदरगाहों एवं जल मार्ग से जहाजों की आवाजाही ठप्प पड़ गई है। इस जलमार्ग से दोनों देशों के 70 प्रतिशत से अधिक कृषि उत्पादों का शिपमेंट होता रहा है। यह रास्ता बंद होने से गेहूं तथा सूरजमुखी तेल सहित अन्य खाद्य उत्पादों का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

एक अग्रणी विश्लेषक के अनुसार काला सागर का महत्वपूर्ण जल मार्ग बंद होने के बावजूद रूस से नवम्बर 2026 में लगभग 30-32 लाख टन गेहूं का निर्यात होने का आरंभिक अनुमान है जो नवम्बर 2025 के शिपमेंट 52 लाख टन तथा पंचवर्षीय औसत निर्यात 40 लाख टन से काफी कम है।

अगस्त 2026 में रूस से केवल 21 लाख टन गेहूं का निर्यात संभव हो सका था। रूस अब गेहूं सहित अन्य खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर रहा है जो ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन इन रास्तों से शिपमेंट की क्षमता सीमित है। 

उल्लेखनीय है कि रूस का गेहूं सबसे सस्ते मूल्य पर उपलब्ध रहता है जिससे मिस्र, तुर्की, बांग्ला देश एवं खाड़ी क्षेत्र के देशों में इसकी भारी मांग बनी रहती है।

]]> https://igrain.in/feed/39603 Fri, 13 Nov 2026 16:12:45 +0530 <![CDATA[पराली के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का स्वागत]]> नई दिल्ली। भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने पराली जलाने की समस्या के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायलय के आंकलन एवं सुझाव का स्वागत करते हुए कहा है कि दिल्ली- एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते खतरे से छुटकारा पाने के लिए राज्यों के साथ-साथ केन्द्र सरकार को भी ऐसे उपाय करने चाहिए

जिससे किसानों को भी राहत मिल सके। संघ ने राज्यों एवं ग्रामीण प्रशासन से सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों को लागू करने और किसानों को दंडित करने या उस पर जुर्माना लगाने से बाज आने का आग्रह किया है। 

किसान संगठन के अनुसार फसल अवशेष के लिए एक अच्छे एवं लाभप्रद बाजार का विकास करना इस समस्या का बेहतरीन समाधान हो सकता है। कृषि क्षेत्र के अवशिष्ट भाग को आर्थिक संसाधनों में बदलने का प्रयास होना चाहिए। संगठन ने पराली जलाने वाले किसानों पर लगाए गए जुर्माने को तत्काल वापस लेने तथा उसके खिलाफ दायर एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है।

उसका कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए किसानों को अनुचित ढंग से निशाना बनाया जा रहा है। ज्ञात हो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में धान तथा अन्य खरीफ फसलों की कटाई के बाद उसके पौधे के शेष भाग (पराली) को अक्सर खेतों में ही जला देते हैं।

]]> https://igrain.in/feed/39601 Fri, 13 Nov 2026 15:50:35 +0530 <![CDATA[वियतनाम से 2.40 अरब डॉलर मूल्य के मसालों का निर्यात लक्ष्य निर्धारित]]> हनोई। दुनिया में कालीमिर्च के सबसे प्रमुख उत्पादक एवं निर्यातक देश- वियतनाम के पीपर एंड स्पाइस एसोसिएशन (वीपीएसए) ने कहा है कि देश से कालीमिर्च तथा कुछ अन्य मसालों जैसे- दालचीनी एवं सौंफ आदि के निर्यात में बढ़ोत्तरी का सिलसिला जारी है। सकारात्मक परिणामों तथा बाजार के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए मसाला उद्योग ने कालीमिर्च एवं अन्य मसालों के निर्यात से प्राप्त होने वाली आमदनी 10 प्रतिशत बढ़कर 2.40 अरब डॉलर के शीर्ष स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान लगया है। 

एसोसिएशन के अनुसार चालू वर्ष के शुरुआती 10 महीनों में यानी जनवरी-अक्टूबर 2026 के दौरान वियतनाम से कालीमिर्च का कुल निर्यात बढ़कर 2,37,700 टन पर पहुंच गया जिससे 1.53 अरब डॉलर की शानदार आमदनी हुई। इस तरह वर्ष 2025 की तुलना में वर्ष 2026 के आरंभिक 10 महीनों के दौरान इसके निर्यात में मात्रा की दृष्टि से 15.2 प्रतिशत तथा आमदनी की दृष्टि से 10.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।

एशियाई देश वियतनामी कालीमिर्च के प्रमुख खरीदार रहे जिसमें इन दस महीनों में 112700 टन का आयात किया जो वियतनाम से हुए कुल निर्यात का 47.4 प्रतिशत रहा। वर्ष 2025 की तुलना में 2026 के दौरान इन देशों में कालीमिर्च का निर्यात 15.6 प्रतिशत बढ़ गया। चीन में वियतनामी कालीमिर्च का आयात 71 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 28,300 टन पर पहुंच गया। थाईलैंड के आयात में भी 52.5 प्रतिशत का भारी इजाफा हुआ। वहां 9,400 टन कालीमिर्च का आयात हुआ दूसरी ओर समीक्षाधीन अवधि के दौरान वियतनाम से कालीमिर्च के निर्यात में संयुक्त अरब अमीरात में 4.6 प्रतिशत तथा भारत में 21.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। 

उत्तरी एवं दक्षिणी अमरीका महाद्वीप में वियतनामी कालीमिर्च का निर्यात 28.2 प्रतिशत बढ़कर 62,700 टन पर पहुंच गया। अकेले संयुक्त राज्य अमीरात (यूएसए) द्वारा 56,200 टन कालीमिर्च का आयात किया गया जो गत वर्ष से 27 प्रतिशत अधिक रहा।

]]> https://igrain.in/feed/39599 Fri, 13 Nov 2026 15:25:26 +0530 <![CDATA[किसानों से प्राकृतिक खेती पर ध्यान देने एवं रसायनों का उपयोग घटाने का आग्रह]]> नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने देश भर के किसानों से प्राकृतिक खेती पर अधिक से अधिक ध्यान देने तथा रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशी रसायनों का उपयोग घटाने का आग्रह किया है।

नई दिल्ली में आयोजित कृषि सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने किसानों से केवल धान, गेहूं एवं गन्ना की खेती पर निर्भर नहीं रहने की अपील करते हुए कहा कि अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इसमें दलहन, तिलहन एवं मोटा अनाज मुख्य रूप से शामिल है। इन फसलों की खेती से किसानों को बेहतर आमदनी प्राप्त होगी और उसकी खुशहाली बढ़ेगी। 

प्रधानमंत्री का कहना था कि हानिकारक रसायनों का प्रयोग बंद होना चाहिए और प्राकृतिक खेती अपनाई   जानी चाहिए ताकि मिटटी की उर्वरता बरकरार रह सके। उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के उद्यमियों को सभी कृषि मशीनरी में सोलर पावर (सौर ऊर्जा) का इस्तेमाल शुरू करने का सुझाव दिया। 

प्रधानमंत्री के अनुसार भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात में अच्छी बढ़ोत्तरी हो रही है लेकिन इसकी रफ्तार को और भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार किसानों को रासायनिक खाद पर भारी-भरकम सब्सिडी दे रही है और आगे भी इसका सिलसिला जारी रहेगा। भारतीय कृषि क्षेत्र का हाल के वर्षों में काफी विकास-विस्तार हुआ है और इसकी निरंतरता को बरकरार रखा जाएगा। देश में उन कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने की सख्त जरूरत है जिसका विदेशों से भारी आयात करना पड़ता है।

]]> https://igrain.in/feed/39587 Fri, 13 Nov 2026 13:14:56 +0530 <![CDATA[अक्टूबर में खाद्य महंगाई बढ़कर 8.94 प्रतिशत पर पहुंची]]> नई दिल्ली। प्याज, लहसुन, चीनी एवं खाद्य तेल सहित कुछ अन्य उत्पादों का दाम बढ़ने से अक्टूबर 2026 में खाद्य महंगाई की दर उछलकर 8.94 प्रतिशत पर पहुंच गई। त्यौहारी सीजन के कारण खाद्य उत्पादों की मांग एवं खपत में इजाफा हुआ जबकि मानसून की बारिश कम होने से खरीफ फसलों का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बनी रही। बाजार पर इसका मनोवैज्ञानिक असर पड़ा। अनेक खाद्य उत्पादों का दाम अब भी ऊंचे स्तर पर बरकरार है। 

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार संशोधित उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक सितम्बर की तुलना में 0.94 प्रतिशत एवं अक्टूबर 2025 के मुकाबले 8.94 प्रतिशत ऊंचा रहा। सितम्बर 2026 में खाद्य महंगाई दर 7.74 प्रतिशत दर्ज की गई थी। उल्लेखनीय है कि जून से दिसम्बर 2025 के सात महीनों में खाद्य महंगाई दर ऋणात्मक जोन में रही थी।

जनवरी 2026 में खाद्य महंगाई दर 2.13 प्रतिशत रही थी जब सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को निर्धारित करने के लिए 2024 को आधार वर्ष घोषित किया था। इससे पूर्व नवम्बर 2024 में खाद्य महंगाई की दर 9.04 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर पहुंची थी। 

समीक्षाधीन माह के दौरान चीनी के दाम में 26.94 प्रतिशत तथा सरसों तेल के मूल्य में 9.82 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। इसी तरह प्याज का भाव 116.22 प्रतिशत, लहसुन का 60.74 प्रतिशत तथा अदरक (सौंठ) का 48.32 प्रतिशत उछल गया। ये ऐसे खाद्य उत्पाद है जिसकी कीमतों में जोरदार इजाफा हुआ जबकि कुछ अन्य उत्पादों के दाम में भी थोड़ी-बहुत वृद्धि दर्ज की गई।

]]> https://igrain.in/feed/39581 Fri, 13 Nov 2026 12:30:41 +0530 <![CDATA[कोपरा की कम आपूर्ति के बावजूद नारियल तेल का भाव स्थिर]]> कोच्चि। हालांकि चालू माह के दौरान प्रमुख उत्पादक मंडियों में कोपरा की आपूर्ति का कुछ अभाव महसूस किया जा रहा है लेकिन फिर भी नारियल तेल का भाव लगभग स्थिर बना हुआ है क्योंकि इसका अच्छा खासा स्टॉक अभी मौजूद है और इसकी मांग भी कुछ कमजोर पड़ गई है। 

व्यापार विश्लेषकों के अनुसार आगामी समय में नारियल तेल की आपूर्ति एवं उपलब्धता की स्थिति जटिल हो सकती है और अगले सीजन के नए माल (कोपरा) की जोरदार आवक शुरू होने से पूर्व इसकी कीमतों में कुछ तेजी आ सकती है।

कोचीन ऑयल मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (कोमा) के अनुसार केरल के कोपरा एवं नारियल तेल बाजार में मिश्रित रुख देखा जा रहा है। वहां नारियल तेल का औसत भाव पिछले दिन 3 रुपए गिरकर 250 रुपए प्रति लीटर रह गया जबकि कोपरा का दाम 2 रुपए की वृद्धि के साथ 158 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया।

कांजेयम मंडी में नारियल तेल का मूल्य 208.50 रुपए प्रति किलो एवं कोपरा का मूल्य 151 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया। प्रोसेसिंग इकाइयों को पर्याप्त मात्रा में कोपरा का स्टॉक प्राप्त नहीं हो रहा है

और इसका दाम भी ऊंचा हो गया है इसलिए अगले वर्ष के आरंभ तक बाजार में तेजी-मजबूती पुनः वापस लौट सकती है। नारियल एवं कोपरा के उत्पादन का नया सीजन आरंभ होने वाला है।

]]> https://igrain.in/feed/39579 Fri, 13 Nov 2026 12:03:16 +0530 <![CDATA[महाराष्ट्र में गन्ना क्रशिंग की तेज गति से चीनी के उत्पादन में वृद्धि]]> पुणे। दीपावली महापर्व के बाद महाराष्ट्र की चीनी मिलों में गन्ना क्रशिंग की गति तेज हो गई है और क्रियाशील इकाइयों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इससे चीनी के उत्पादन में वृद्धि होने लगी है। अब गन्ना से चीनी की औसत रिकवरी दर में भी सुधार आने के संकेत मिल रहे हैं। उपलब्ध- आंकड़ों के अनुसार 11 नवम्बर 2026 तक महाराष्ट्र में 143 चीनी मिलें सक्रिय हो चुकी थी और उसमें चीनी का कुल उत्पादन 15 लाख टन को पार कर गया था। 

महाराष्ट्र के चीनी आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 8 नवम्बर को दीपावली से लेकर 11 नवम्बर तक राज्य में लगभग 2 लाख टन चीनी का उत्पादन हो गया जबकि गन्ना से चीनी की शुगर ट्रेड एसोसिएशन (आइस्टा) के चेयरमैन का कहना है कि दैनिक एवं सामूहिक रिकवरी दर से संकेत मिलता है कि अगैती सीजन की क्रशिंग से चीनी का बेहतर उत्पादन हो रहा है। आमतौर पर महाराष्ट्र में दीपावली के बाद ही गन्ना की क्रशिंग जोर पकड़ती है। 

11 नवम्बर को महाराष्ट्र में गन्ना से चीनी की औसत रिकवरी दर 9.67 प्रतिशत दर्ज की गई जबकि चालू मार्केटिंग सीजन की औसत रिकवरी दर 8.49 प्रतिशत रही। कर्नाटक में चीनी की रिकवरी दर 9.6 प्रतिशत पर पहुंची। उत्तर प्रदेश में कुछ ही चीनी मिलों में गन्ना की क्रशिंग अभी शुरू हुई है मगर शीघ्र ही इसकी संख्या तेजी से बढ़ने की संभावना है। 

]]> https://igrain.in/feed/39577 Fri, 13 Nov 2026 11:19:12 +0530 <![CDATA[ऑस्ट्रेलिया से 2025-26 के सीजन में 16.58 लाख टन मसूर का निर्यात]]> ब्रिसबेन। सरकारी संस्था- ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो (एबीएस) के आंकड़ों से पता चलता है कि 2025-26 के मार्केटिंग सीजन (अक्टूबर-सितम्बर) के दौरान ऑस्ट्रेलिया से करीब 16.58 लाख टन मसूर का शानदार निर्यात हुआ जो 2022-23 सीजन के रिकॉर्ड शिपमेंट 17.30 लाख टन के बाद दूसरा सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया दुनिया में मसूर का  दूसरा सबसे प्रमुख निर्यातक देश है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया से अक्टूबर-दिसम्बर 2025 की तिमाही में 5.45 लाख टन, जनवरी-मार्च 2026 की तिमाही में 5.40 लाख टन तथा अप्रैल-जून 2026 की तिमाही में 2.25 लाख टन मसूर का निर्यात हुआ जबकि जुलाई 2026 में 87 हजार टन, अगस्त में 1.10 लाख टन तथा सितम्बर 2026 में 1.49 लाख टन का शिपमेंट हुआ। 

2026-27 सीजन के दौरान ऑस्ट्रेलिया में मसूर का शानदार (संभवतः रिकॉर्ड) उत्पादन होने का अनुमान है क्योंकि एक तो इसके बिजाई क्षेत्र में अच्छी बढ़ोत्तरी हुई और दूसरे न्यू साउथ वेल्स तथा क्वींसलैंड जैसे शीर्ष उत्पादक प्रांतों में मौसम तथा वर्षा की स्थिति काफी हद तक फसल के अनुकूल रही। इससे उपज दर में सुधार आने के संकेत मिल रहे हैं। नई फसल की जोरदार कटाई-तैयारी आरंभ हो चुकी है।

]]> https://igrain.in/feed/39574 Fri, 13 Nov 2026 10:49:09 +0530 <![CDATA[भारत को खाद्य तेल की आपूर्ति में अर्जेन्टीना शीर्ष स्तर पर]]> मुम्बई। दुनिया के सबसे प्रमुख खाद्य तेल आयातक देश- भारत में पहले इंडोनेशिया से सर्वाधिक मात्रा में खाद्य तेल (मुख्यतः पाम तेल) मंगाया जाता था लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है। अब भारत को खाद्य तेलों की आपूर्ति करने के मामले में अर्जेन्टीना शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है जबकि मलेशिया दूसरे नंबर पर है। इंडोनेशिया खिसककर तीसरे स्थान पर आ गया है।

इसी तरह यूक्रेन को बड़े अंतर के साथ पीछे छोड़कर रूस ने चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है। ब्राजील से भी भारत में बड़े पैमाने पर खाद्य तेलों का आयात हो रहा है। अर्जेन्टीना से भारत में मुख्यतः सोयाबीन तेल एवं सूरजमुखी तेल का आयात होता है। 

उद्योग व्यापार समीक्षकों के अनुसार इंडोनेशिया में पाम तेल की घरेलू मांग एवं खपत तेजी से बढ़ती जा रही है क्योंकि वहां बायोडीजल निर्माण में इसकी विशाल मात्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है।

इसके फलस्वरूप वहां पाम तेल के निर्यात योग्य स्टॉक में कमी आने लगी है। पिछले कुछ दशकों से इंडोनेशिया भारत को खाद्य तेलों का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना हुआ था मगर अब उसने अपना वह  स्थान गंवा दिया है।

वर्ष 2022-23 से ही भारत में इंडोनेशिया में पाम तेल का आयात घटना शुरू हो गया था। 2026-27 के सीजन में इंडोनेशिया में पाम तेल की घरेलू खपत बढ़कर 233.80 लाख टन पर पहुंच जाने का अनुमान है जो 2025-26 सीजन की खपत से 4 प्रतिशत ज्यादा है। इसके फलस्वरूप वहां से पाम तेल का निर्यात करीब 14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 216 लाख टन पर सिमट जाने की संभावना है।

]]> https://igrain.in/feed/39567 Thu, 12 Nov 2026 19:44:04 +0530 <![CDATA[मसूर की बिजाई के प्रति किसानों में अच्छा उत्साह]]> झांसी। रबी सीजन की दूसरी सबसे प्रमुख दलहन फसल- मसूर की खेती में इस बार किसान अच्छी सक्रियता एवं दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके फलस्वरूप 6 नवम्बर तक इसका रकबा बढ़कर 4.54 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया जो गत वर्ष की समान अवधि के बिजाई क्षेत्र 4.39 लाख हेक्टेयर से 15 हजार हेक्टेयर अधिक है। 

मसूर का अधिकांश उत्पादन मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती बुंदेलखंड संभाग में होता है। उत्तर प्रदेश में झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, जालौन एवं कानपुर इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं।

इसके साथ-साथ बिहार तथा पश्चिम बंगाल में भी मसूर का अच्छा उत्पादन होता है जबकि कुछ अन्य राज्यों में भी इसकी थोड़ी-बहुत खेती होती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में मसूर की बिजाई के लिए स्थिति अनुकूल है और इसका मंडी भाव भी ऊंचा हो गया है। दूसरी और भारत में कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया से भारी मात्रा में मसूर का आयात भी किया जा रहा है।

]]> https://igrain.in/feed/39565 Thu, 12 Nov 2026 19:39:55 +0530